PM Kisan Beneficiary List 2026 ज़िले के हिसाब से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एलिजिबल किसानों का ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाती है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो ₹2,000 की तीन किस्तों में ₹6,000 सालाना इनकम सपोर्ट देती है।
फरवरी 2026 तक, 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार रजिस्टर्ड हैं, 21वीं किस्त (₹18,000 करोड़) 19 नवंबर, 2025 को जारी की जाएगी, और 22वीं किस्त फरवरी और मार्च 2026 के बीच आने की उम्मीद है।
यह पूरी गाइड ज़िले के हिसाब से बेनिफिशियरी लिस्ट तक पहुंचने, ज़रूरी eKYC ज़रूरतों को समझने, आम टेक्निकल दिक्कतों को हल करने और सही डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड बनाए रखने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताती है। दी गई जानकारी pmkisan.gov.in के ऑफिशियल प्रोटोकॉल, मौजूदा सरकारी निर्देशों और एग्रीकल्चरल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आम तौर पर देखे जाने वाले प्रोसेस के पैटर्न को दिखाती है.
Understanding the PM Kisan Beneficiary List System
PM-Kisan: बेनिफिशियरी लिस्ट का आधिकारिक ढांचा और महत्व
यह कृषि मंत्रालय द्वारा मेंटेन किया जाने वाला एक डायनामिक डेटाबेस है। इसमें हर महीने डेटा रिफ्रेश किया जाता है ताकि नए पात्र किसानों को जोड़ा जा सके और अपात्र लोगों को हटाया जा सके।
सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, लिस्ट में अपना नाम चेक करना इन कारणों से अनिवार्य है:
- डाटा मिलान: आधार-बैंक मिसमैच जैसी गलतियों को तुरंत सुधारने का मौका।
- कम्युनिटी ऑडिट: गांव-वार लिस्ट से पारदर्शिता बनी रहती है।
- एक्टिव स्टेटस: सुनिश्चित करता है कि आपकी eKYC और लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड हैं।
⚠️ पेमेंट पर रोक और फंड की वापसी
यदि 31 जनवरी, 2026 तक eKYC पूरा नहीं होता, तो आपका पेमेंट ऑटोमैटिक रुक जाएगा और फंड PFMS के जरिए सरकारी खाते में वापस चला जाएगा।
*यह राशि कई राज्यों में 40-60 दिनों की खेती की मजदूरी के बराबर है।
स्थायी निष्कासन (Permanent Exclusion): यदि लैंड रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता, तो लाभार्थी को योजना से हमेशा के लिए बाहर किया जा सकता है।
Critical 2026 Updates and Regulatory Changes
PM Kisan 22nd Installment: लेटेस्ट अपडेट्स और जरूरी शर्तें
पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए (जैसे 19वीं किस्त फरवरी 2025 में आई थी), 22वीं किस्त फरवरी के दूसरे हफ्ते में जारी होने की पूरी उम्मीद है।
इन 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
15वीं किस्त के बाद से eKYC अनिवार्य है। आप नीचे दिए गए तरीकों से इसे पूरा कर सकते हैं:
- OTP-बेस्ड: pmkisan.gov.in पर जाकर आधार लिंक मोबाइल से।
- Biometric: नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए।
- Face Auth: PM Kisan मोबाइल ऐप के जरिए चेहरा स्कैन करके।
14 राज्यों ने PM Kisan के लिए Farmer ID को अनिवार्य कर दिया है। इन राज्यों के किसानों को Central eKYC के साथ State ID ऑथेंटिकेशन भी करना होगा:
विशेष नोट: महाराष्ट्र में अप्रैल 2025 से सभी सब्सिडी के लिए Farmer ID अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्रेशन को हटाना और सही किसानों तक पैसा पहुँचाना है।
Accessing the District Wise Beneficiary List: Complete Procedures
PM-Kisan लाभार्थी सूची एवं पहुंच मार्गदर्शिका
लाभार्थी सूची देखने के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं और ‘Farmer’s Corner’ के अंतर्गत ‘Beneficiary List’ विकल्प चुनें।
चयन के बाद, सिस्टम एक रिपोर्ट जेनरेट करेगा जिसमें लाभार्थी का नाम, आधार के अंतिम अंक और भुगतान की स्थिति दिखाई देगी।
स्मार्टफोन न होने पर किसान अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जा सकते हैं। वहां आपको ओरिजिनल आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी (land records) ले जाना अनिवार्य है।
CSC ऑपरेटर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट) का उपयोग करके आपकी स्थिति की जांच करेंगे। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका शुल्क ₹10-25 के बीच होना चाहिए।
PM Kisan मोबाइल ऐप में अब Face Authentication की सुविधा दी गई है। इसके जरिए किसान बिना किसी फिंगरप्रिंट मशीन के, केवल अपना चेहरा स्कैन करके eKYC और स्टेटस चेक कर सकते हैं।
एक बार रजिस्टर होने के बाद, आप अपनी जानकारी को ऑफलाइन भी देख सकते हैं, जो कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है।
PDF Download Functionality and Record Maintenance
डाटा सुरक्षा और व्यक्तिगत रिकॉर्ड गाइड
PM Kisan पोर्टल डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण लाभार्थी सूची के लिए सीधा PDF डाउनलोड विकल्प प्रदान नहीं करता है। चूंकि इन सूचियों में आधार नंबर और वित्तीय जानकारी होती है, इसलिए खुली PDF फाइलें सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
यदि आप अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन तीन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
विवाद समाधान और भविष्य के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संभाल कर रखें:
- तारीख के साथ मासिक लाभार्थी सूची के स्क्रीनशॉट।
- eKYC पूरा होने के बाद मिलने वाली कन्फर्मेशन रसीद।
- बैंक स्टेटमेंट की एंट्री जहाँ PM Kisan की किस्त जमा हुई है।
- कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया कोई भी पत्राचार।
सुझाव: डिजिटल बैकअप के लिए Google Drive या Cloud Storage का उपयोग करें ताकि डिवाइस खराब होने पर भी डाटा सुरक्षित रहे।
Troubleshooting Common Technical and Administrative Issues
समस्या निवारण: सूची में नाम न होने और पेमेंट फेलियर का समाधान
यदि आपका नाम गांव की सूची में नहीं है, तो इन चरणों का पालन करें:
- eKYC स्थिति: ‘Know Your Status’ पोर्टल पर चेक करें कि eKYC अधूरा तो नहीं है।
- भूमि रिकॉर्ड: सुनिश्चित करें कि आपके खसरा/खतौनी नंबर राज्य राजस्व विभाग के डेटा से मेल खाते हैं।
- NPCI मैपर: चेक करें कि आपका आधार बैंक खाते से जुड़ा (Seeded) है या नहीं।
Direct Benefit Transfer (DBT) के फेल होने के मुख्य कारण और उनकी पहचान:
PFMS प्रणाली द्वारा जारी एरर कोड को समझें। सुधार के लिए बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग फॉर्म भरें और पोर्टल पर ‘Edit Aadhaar Details’ विकल्प का उपयोग करें।
DBT राशि पाने के लिए आधार-बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। आप इसे npci.org.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
यदि आपके आधार और बैंक रिकॉर्ड के नाम में मामूली अंतर (जैसे “Ramchandra” बनाम “Ram Chandra”) है, तो इसे UIDAI केंद्र या बैंक शाखा में जाकर 7-15 दिनों के भीतर ठीक करवाएं।
Common Mistakes and Compliance Failures
अनुपालन मार्गदर्शिका: दस्तावेज त्रुटियां और अपवर्जन नियम
पंजीकरण के दौरान इन सामान्य त्रुटियों से बचें ताकि आपकी किस्त न रुके:
सुझाव: हर महीने की 1 तारीख को अपना स्टेटस चेक करने का नियम बनाएं।
सरकार eKYC डेडलाइन और आधार लिंकिंग के लिए SMS अलर्ट जारी करती है। इन्हें इग्नोर करने पर भुगतान अपने आप निलंबित (Suspended) हो जाता है।
कानूनी रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति PM Kisan के लाभ के पात्र **नहीं** हैं:
- संवैधानिक पद धारक
- ₹10,000+ पेंशनर्स
- इनकम टैक्स देने वाले
- सरकारी अधिकारी (Class IV को छोड़कर)
- डॉक्टर/इंजीनियर/वकील
- संस्थागत भूमि धारक
चेतावनी: यदि आप ऊपर दी गई श्रेणियों में आते हैं, तो पोर्टल पर ‘Voluntary Surrender’ विकल्प का उपयोग करें, अन्यथा वसूली और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
Frequently Asked Questions
Q1: Can I download the complete district-wise beneficiary list as a single PDF file?
Direct PDF download is not available on the official portal due to data security protocols. Beneficiaries must use the Print to PDF browser function after selecting their specific village, or obtain printed copies from CSC centers for official documentation.
Q2: What is the last date to complete eKYC for the 22nd installment?
eKYC must be completed by January 31, 2026, to ensure inclusion in the February-March 2022 installment release. Late completion results in automatic deferral to the 23rd installment cycle.
Q3: My name appears in the list but payment is not credited. What should I verify?
Check PFMS status through “Know Your Status” portal for specific error codes. Common issues include inactive bank accounts, Aadhaar-bank linking failures, or name mismatches. Visit your bank branch to verify NPCI mapping status.
Q4: Is Farmer ID mandatory for PM Kisan in 2026?
Farmer ID is mandatory for new registrations in 14 states: Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, and Uttar Pradesh. Existing beneficiaries are not required to retroactively obtain Farmer ID unless re-registering.
Q5: Can tenant farmers or sharecroppers apply for PM Kisan?
No. Only land-owning farmers are eligible. Tenant farmers may access alternative schemes such as state-specific tenant farmer welfare programs or the Kisan Credit Card scheme through banking channels.
Q6: How long does it take for corrections to reflect in the beneficiary list?
Aadhaar and bank detail corrections require 7-15 days. Land record updates require 15-30 days depending on state revenue department processing. eKYC updates reflect within 24-48 hours.
Q7: What documents are required for CSC center visits?
Carry original Aadhaar card, bank passbook with visible account number and IFSC code, land ownership records (Khata/Khatouni), and registered mobile number. Photocopies should be provided only after verification of originals.
Q8: How can I check status without internet access?
Visit authorized Common Service Centers with Aadhaar and bank passbook. Alternatively, call the PM Kisan helpline at 155261 or 011-24300606 for basic status information, though detailed verification requires portal access.
Author Expertise and Methodology
This guide was prepared by a compliance documentation specialist with extensive experience in government welfare scheme administration, agricultural policy implementation, and digital governance systems. The author has reviewed official PM Kisan portal protocols, Department of Agriculture circulars, and PFMS operational guidelines. Content accuracy was verified against pmkisan.gov.in, Ministry of Agriculture directives, and state-level Farmer ID implementation notifications. The procedural guidance reflects commonly observed administrative patterns across multiple state implementations, with specific attention to compliance requirements, failure modes, and resolution pathways documented through official grievance redressal mechanisms.
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