PM-VBRY Incentive Amount: ₹15,000 Ka Fayda Kaise Lein?

Introduction

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Employer Registration Guide

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: Benefits & Eligibility Guide

PM Viksit Bharat vs Atmanirbhar Bharat: Key Differences

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PM-VBRY योजना क्या है?

PM-VBRY (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख Employment Linked Incentive (ELI) योजना है, जिसे रोजगार सृजन, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पहली बार नौकरी ढूंढने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और नियोक्ताओं को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है

यह योजना 1 अगस्त 2025 को लागू हुई और 31 जुलाई 2027 तक बनने वाली नौकरियों पर लागू होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंसेंटिव की अवधि 31 जुलाई 2029 तक बढ़ा दी गई है

महत्वपूर्ण आंकड़े (Key Statistics)

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Part A: कर्मचारियों (Employees) को कितना मिलता है?

कितना मिलता है?

पहली बार EPFO में रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 का इंसेंटिव मिलता है। यह राशि एक महीने के EPF वेतन (Employees’ Provident Fund wage) के बराबर है

कौन पात्र है? (Eligibility)

• पहली बार EPFO में रजिस्टर होने वाले कर्मचारी
• मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए
• 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी शुरू की हो
• UAN (Universal Account Number) नया जनरेट हुआ हो

कब और कैसे मिलता है? (Payment Structure)

2 किस्तों (Installments)

में भुगतान किया जाता है:

महत्वपूर्ण शर्तें (Important Conditions)

1. लगातार 6 महीने ECR (Electronic Challan-cum-Return) फाइल होना चाहिए
2. बैंक अकाउंट Aadhaar से लिंक होना चाहिए (DBT के लिए)
3. Face Authentication Technology (FAT) के जरिए UAN वेरिफिकेशन अनिवार्य है
4. दूसरी किस्त का एक हिस्सा बचत साधन (Savings Instrument) में रखा जाएगा

महत्वपूर्ण: अगर बैंक अकाउंट DBT-enabled नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। बैंक से संपर्क करके DBT सुविधा को सक्रिय करवाएं

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Part B: नियोक्ताओं (Employers) को कितना मिलता है?

कितना मिलता है?

नए रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक का इंसेंटिव मिलता है

इंसेंटिव की दरें (Incentive Rates)

न्यूनतम भर्ती शर्तें

• 50 से कम कर्मचारी वाले नियोक्ता: कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे
• 50 या अधिक कर्मचारी वाले नियोक्ता: कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे

कितने समय तक मिलता है?

उदाहरण

EPFO Raipur के Regional PF Commissioner के अनुसार, अगर कोई नियोक्ता 100 नए कर्मचारियों को 6 महीने तक नौकरी देता है, तो उसे ₹18 लाख (100 × ₹3,000 × 6) का इंसेंटिव मिल सकता है

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योजना की उपलब्धियां (Achievements)

राष्ट्रीय स्तर

• 70 लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित
• 20.7 लाख पहली बार काम करने वाले लाभार्थी (2025 के अंत तक)
• 2.35 लाख से अधिक संस्थानों ने PM-VBRY पोर्टल पर पंजीकरण कराया
• 19 जून 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹2,400 करोड़ की राशि 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को DBT के जरिए ट्रांसफर की
• यह कार्यक्रम देशभर के 200 औद्योगिक क्लस्टर में वर्चुअली जुड़ा था

क्षेत्रीय प्रभाव

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महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर नज़रअंदाज़ कर दी जाती हैं

1. सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं

सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं क्योंकि वे EPFO के दायरे में नहीं आते। उनका कवरेज GPF (General Provident Fund) या NPS (National Pension System) के तहत होता है

2. Financial Literacy Programme अनिवार्य

दूसरी किस्त (₹7,500) पाने के लिए Financial Literacy Programme पूरा करना अनिवार्य है। यह कार्यक्रम बजटिंग, बचत और वित्तीय योजना पर केंद्रित है

3. Face Authentication Technology (FAT)

UAN वेरिफिकेशन Face Authentication Technology के जरिए करना अनिवार्य है। इसके बिना लाभ जारी नहीं किया जाएगा

4. बचत साधन (Savings Instrument) में निवेश

दूसरी किस्त का एक हिस्सा बचत साधन या जमा खाते में निर्धारित अवधि के लिए रखा जाएगा, ताकि युवा कर्मचारियों में बचत की आदत विकसित हो।

5. Employer Registration अनिवार्य

EPFO पोर्टल पर अब PM-VBRY registration अनिवार्य कर दी गई है। बिना पंजीकरण के अन्य EPFO सेवाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता

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अधिकारियों के अनुसार योजना का महत्व

Regional Provident Fund Commissioner, Ballari, K.V. Praveen

ने कहा:

“यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख पहल है… कर्मचारियों को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। एक बार कंपनी नए कर्मचारी के EPF अकाउंट को Aadhaar से लिंक कर देती है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से पात्रता की जांच करता है और लाभार्थी के बैंक अकाउंट में लाभ ट्रांसफर कर देता है”

EPFO Raipur के Regional PF Commissioner, Jayavadan Engale ने बताया:

“यह बहुआयामी योजना ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों को मजबूत करती है”

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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: PM-VBRY incentive amount kitna milta hai?

A: कर्मचारियों को ₹15,000 (दो किस्तों में ₹7,500 + ₹7,500) और नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रति माह प्रति कर्मचारी मिलता है

Q2: कितनी किस्तों में पैसा मिलता है?

A: कर्मचारियों को 2 किस्तों में भुगतान किया जाता है—पहली ₹7,500 और दूसरी ₹7,500

Q3: पहली किस्त कब मिलती है?

A: 6 महीने की लगातार नौकरी पूरी करने पर पहली किस्त मिलती है

Q4: दूसरी किस्त के लिए क्या करना होगा?

A: 12 महीने की नौकरी + Financial Literacy Programme पूरा करना होगा

Q5: सैलरी की सीमा क्या है?

A: मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए

Q6: Employer को कितने साल तक इंसेंटिव मिलता है?

A: मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल, बाकी सेक्टरों में 2 साल

Q7: क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं?

A: नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी EPFO के दायरे में नहीं आते। वे GPF या NPS के तहत कवर होते हैं

Q8: आवेदन कैसे करें?

A: कर्मचारियों को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। Employer UAN जनरेट करता है और Aadhaar लिंक करता है, सिस्टम स्वचालित रूप से पात्रता की जांच करता है

Q9: क्या पूरा पैसा बैंक अकाउंट में आता है?

A: हाँ, DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे अकाउंट में आता है। हालाँकि, दूसरी किस्त का एक हिस्सा बचत साधन में रखा जा सकता है

Q10: योजना कब तक वैध है?

A: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनी नौकरियों के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाभ 31 जुलाई 2029 तक जारी रहेंगे

Q11: क्या Employer PM-VBRY registration से मना कर सकता है?

A: EPFO पोर्टल पर अब PM-VBRY registration अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के अन्य काम नहीं हो पाते

Q12: Financial Literacy Programme क्या है?

A: यह बजटिंग, बचत और वित्तीय योजना पर सरकार द्वारा अनुमोदित एक प्रशिक्षण मॉड्यूल है, जिसे ऑनलाइन या इन-पर्सन पूरा किया जा सकता है

Q13: अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

A: 19 जून 2026 तक 15 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ₹2,400 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं

Q14: क्या ECR फाइलिंग में देरी से इंसेंटिव प्रभावित होता है?

A: हाँ, ECR फाइलिंग में देरी या योगदान जमा करने में विलंब से कर्मचारी की पात्रता प्रभावित हो सकती है

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निष्कर्ष (Conclusion)

PM-VBRY योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो रोजगार सृजन और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 और नए कर्मचारी रखने वाले नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रति माह तक का इंसेंटिव मिलता है

कर्मचारियों के लिए सुझाव:

• अपना UAN जनरेट करवाएं और Aadhaar से लिंक करवाएं
• बैंक अकाउंट DBT-enabled होना चाहिए
• 6 महीने की लगातार नौकरी पूरी करने के बाद पहली किस्त मिलती है
• दूसरी किस्त के लिए Financial Literacy Programme पूरा करना न भूलें

नियोक्ताओं के लिए सुझाव:

• EPFO पोर्टल पर PM-VBRY पंजीकरण अनिवार्य है
• समय पर ECR फाइल करें और PF जमा करें
• नए कर्मचारियों का UAN जनरेट करें और Aadhaar लिंक करें
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 4 साल तक, अन्य को 2 साल तक इंसेंटिव मिलता है

यह योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। इसका लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी पात्रता की जांच करें और आवश्यक कदम उठाएं!

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स्रोत: PIB, NarendraModi.in, EPFO, Zee Business, The Hindu, Economic Times, The Hitavada, UNI, The News Now